सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए कुछ नए नियमों की घोषणा की है, जो 1 फरवरी 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाना है। नए नियमों के तहत पेंशन निकासी, पेंशन बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं में कई सुधार किए गए हैं। आइए, जानते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और कैसे पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाएंगे।
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS): किसी भी बैंक से पेंशन निकासी
अब पेंशनभोगी अपनी पेंशन किसी भी बैंक या शाखा से निकाल सकते हैं। पहले उन्हें एक तय बैंक शाखा से ही पेंशन लेनी पड़ती थी, जिससे कई बार दिक्कत होती थी। नए नियम के तहत:
- पेंशन किसी भी बैंक शाखा से निकाली जा सकेगी।
- लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी।
- अगर पेंशनभोगी किसी अन्य शहर या राज्य में चले जाते हैं, तो भी उन्हें परेशानी नहीं होगी।
- बैंक बदलने की स्वतंत्रता मिलेगी।
यह बदलाव पेंशनभोगियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर यात्रा करते हैं।
पेंशन से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की सुविधा
अब पेंशनभोगी अपनी कुल पेंशन राशि का 25% तक निकाल सकते हैं। यह सुविधा विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध होगी, जैसे:
- बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए
- घर खरीदने या बनाने के लिए
- गंभीर बीमारी के इलाज के लिए
- स्टार्टअप शुरू करने के लिए
- किसी आपातकालीन जरूरत के लिए
इस नियम से पेंशनभोगियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और वे जरूरत पड़ने पर अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा निकाल सकेंगे।
हर साल पेंशन में स्वचालित वृद्धि
सरकार ने पेंशन राशि में हर साल स्वचालित बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह वृद्धि महंगाई दर के आधार पर की जाएगी। इससे पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी और उनकी जीवनशैली प्रभावित नहीं होगी। पहले, पेंशन बढ़ाने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया खुद-ब-खुद होगी।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट: ऑनलाइन सुविधा
अब पेंशनभोगियों को हर साल बैंक जाकर जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) जमा करने की जरूरत नहीं होगी। वे इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस सुविधा से:
- बुजुर्ग और बीमार पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
- बैंक जाने और लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी।
- प्रमाणपत्र वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज और आसान होगी।
यह सुविधा डिजिटल युग में पेंशनभोगियों के लिए बड़ा लाभ साबित होगी।
ई-मेल के माध्यम से हर महीने पेंशन स्लिप
अब हर पेंशनभोगी को उनकी पेंशन स्लिप हर महीने ई-मेल के माध्यम से मिलेगी। इससे वे अपनी पेंशन राशि और कटौतियों का पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं।
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इस सुविधा के लाभ:
- पेपरलेस प्रक्रिया, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा।
- पेंशन राशि का पूरा विवरण आसानी से देखा जा सकेगा।
- कोई भी गलती या त्रुटि होने पर तुरंत सुधार कराया जा सकेगा।
ग्रेच्युटी लिमिट में वृद्धि
अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिकतम 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलेगी, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। पहले यह सीमा कम थी, जिससे कई कर्मचारियों को परेशानी होती थी। इस बदलाव से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
पेंशन की नई गणना विधि
सरकार ने पेंशन की गणना करने के तरीके में भी बदलाव किया है। नए फॉर्मूले के अनुसार:
पेंशन = (अंतिम वेतन का 50%) × (सेवा के वर्षों की संख्या / 33)
- न्यूनतम पेंशन: 9,000 रुपये प्रति माह
- अधिकतम पेंशन: अंतिम वेतन का 50%
इस बदलाव से पेंशनभोगियों को उनकी सेवा के अनुसार उचित पेंशन मिल सकेगी।
सरकार द्वारा किए गए ये नए बदलाव पेंशनभोगियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। डिजिटल और केंद्रीकृत प्रक्रियाओं से पेंशनभोगियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी और उनकी परेशानियां कम होंगी। अगर आप पेंशनभोगी हैं, तो इन बदलावों की जानकारी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने पेंशन से जुड़े लाभों का पूरा उपयोग कर सकें।
