सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA) भी 7% तक बढ़ने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और बढ़ जाएगी।
8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, हालांकि इसका गठन अभी नहीं हुआ है। संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा।
इस नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, बेसिक सैलरी में 186% तक इजाफा संभव है। अगर ऐसा हुआ, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई सैलरी
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर निर्भर करती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी।
अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 किए जाने की संभावना है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। अगर यह बदलाव लागू हुआ, तो सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
महंगाई भत्ता (DA) में 7% बढ़ोतरी संभव
केंद्र सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी करती है। पिछली बार 1 जुलाई 2024 को DA बढ़ाकर 53% किया गया था। 2025 में भी दो बार DA बढ़ेगा—1 जनवरी और 1 जुलाई को।
AICPI (All India Consumer Price Index) के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में DA में 7% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 60% हो जाएगा।
DA बढ़ने से सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की कुल सैलरी (Gross Salary) पर पड़ता है। साथ ही, Provident Fund (PF) और Gratuity में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी फायदा मिलता है।
- अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और DA 53% है, तो उसे 9,540 रुपये DA मिलता है।
- अगर DA 60% हो जाता है, तो यह बढ़कर 10,800 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने 1,260 रुपये का फायदा होगा।
- जिन कर्मचारियों की सैलरी अधिक है, उन्हें और ज्यादा फायदा मिलेगा।
महंगाई भत्ता कैसे तय होता है?
DA की बढ़ोतरी AICPI इंडेक्स के आधार पर होती है। यह इंडेक्स महंगाई और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। हर 6 महीने में सरकार इस आधार पर DA बढ़ाती है।
Also Read:
50% किसानो को नहीं मिलेंगे 6000 रूपए, पीएम किसान योजना के नए नियम जारी PM Kisan New Guidelines
अगर महंगाई बढ़ती है, तो DA भी बढ़ता है, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बनी रहे।
केंद्रीय कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा?
अगर 8वां वेतन आयोग और DA हाइक लागू होते हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को कई बड़े फायदे होंगे:
- बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी – न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।
- महंगाई भत्ता 60% तक पहुंचेगा – सैलरी में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी।
- रिटायरमेंट बेनिफिट्स में बढ़ोतरी – PF, ग्रेच्युटी और पेंशन की राशि बढ़ेगी।
- क्रय शक्ति बढ़ेगी – बढ़ी हुई सैलरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- सरकारी भत्तों में बढ़ोतरी – हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में भी इजाफा हो सकता है।
8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। अगर 2026 में नया वेतन आयोग लागू होता है और 2025 में DA बढ़ता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में शानदार बढ़ोतरी होगी।
हालांकि, अभी सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, यह तय है कि आने वाले समय में कर्मचारियों की आय में भारी वृद्धि होगी।