उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। सभी लाभार्थियों को 15 फरवरी 2025 तक अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, जिससे वे सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले फ्री राशन से वंचित हो सकते हैं।
ई-केवाईसी न कराने पर राशन में कटौती का खतरा
यदि किसी राशन कार्ड धारक के परिवार का कोई सदस्य ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। इसका सीधा असर परिवार के राशन पर पड़ेगा और उन्हें एक यूनिट कम राशन मिलेगा। इससे बचने के लिए सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करानी चाहिए।
घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे कोटेदार
सरकार ने कोटेदारों को निर्देश दिया है कि वे घर-घर जाकर लोगों को ई-केवाईसी की अनिवार्यता के बारे में जानकारी दें। कोटेदार उन लाभार्थियों की सूची तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है।
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दूसरे राज्यों में रहने वाले भी करा सकते हैं ई-केवाईसी
अगर कोई लाभार्थी दूसरे राज्य में रहता है, तो वह अपने राशन कार्ड नंबर के आधार पर वहां भी ई-केवाईसी करवा सकता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ मिले, चाहे वे कहीं भी रह रहे हों।
कोटे की दुकान पर जाकर कराएं ई-केवाईसी
लाभार्थी अपनी ई-केवाईसी नजदीकी राशन दुकान पर जाकर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल और नि:शुल्क है। पहले ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 फरवरी 2025 कर दिया गया है। सरकार ने यह छूट लोगों की सुविधा के लिए दी है ताकि कोई भी लाभार्थी योजना से वंचित न रहे।
फर्जी यूनिट्स हटाने का मौका
ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से फर्जी यूनिट्स को भी हटाया जाएगा। यदि किसी राशन कार्ड पर अनधिकृत नाम या यूनिट जुड़ी हुई है, तो ई-केवाईसी के जरिए उसे ट्रेस कर हटाया जाएगा। इससे केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा।
ई-केवाईसी न कराने से इटावा जिले में लाखों लोग हो सकते हैं वंचित
इटावा जिले में 4 लाख लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी ने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेज करने के लिए राशन डीलरों को निर्देश दिए गए हैं। फिर भी, 3.92 लाख उपभोक्ता अब तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कर सके हैं, जिससे खाद्यान्न वितरण प्रभावित हो सकता है।
ई-केवाईसी को लेकर सरकार का जागरूकता अभियान
ई-केवाईसी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने अभियान शुरू किया है। कोटेदारों को निर्देश दिया गया है कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को ई-केवाईसी की जरूरत और प्रक्रिया के बारे में बताएं। सरकार लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि ई-केवाईसी न कराने से वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
कैसे कराएं ई-केवाईसी?
ई-केवाईसी कराने के लिए लाभार्थी को अपने नजदीकी राशन दुकान, जन सेवा केंद्र, या ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ ले जाना होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं ई-केवाईसी
ऑनलाइन ई-केवाईसी के लिए लाभार्थी को खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां अपने आधार और राशन कार्ड की जानकारी अपलोड करनी होगी।
फ्री राशन योजना में पारदर्शिता लाने की कोशिश
सरकार ने यह कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए उठाया है। ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाने से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी रुकेगा।
समय रहते कराएं ई-केवाईसी
सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे 15 फरवरी 2025 से पहले अपनी ई-केवाईसी पूरी करें। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इससे न केवल राशन वितरण में सुविधा होगी, बल्कि यह लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा भी करेगा।
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